Monday, August 12, 2019

आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. २२ :वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति बीच किन समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ?

                                    वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति बीच किन समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ ?
वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति मुलुकको बृहत आर्थिक उदेश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने नीतिहरु हुन् । यी नीतिहरुले आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थिरता तथा रोजगारी वृद्धि जस्ता उस्तै प्रकृतिका उदेश्यहरु प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्ने भएकाले यी दुई नीतिहरुबीच सहकार्य तथा समन्वय हुन जरुरी हुन्छ । यस्तो सहकार्य तथा समन्यवले दुबै नीतिको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नुका साथै बृहत्तर आर्थिक लक्ष्यहरुको प्राप्तीलाई थप सहज बनाउने काम गर्दछ ।
वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति बीचको समन्वय निम्न कारणले जरुरी हुन जान्छ: 
  • मौद्रिक नीतिको सहयोग बिना सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन ।
  • आर्थिक वृद्धिको उदेश्य पुरा गर्न तथा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न नीजि क्षेत्रलाई सहज रुपमा वित्तीय साधन उपलब्धताको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिको सहयोग बिना यो कार्य सम्भव हुदैन ।
  • केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्ने कार्य सरकारी ऋणपत्रहरुको खरिद विक्री मार्फत गर्ने भएकाले यसका लागि सरकारसंग सहकार्य हुनु जरुरी हुन्छ ।
  • केन्द्रीय बैैंकले सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने भएकाले सरकारी नीति तथा मौद्रिक नीति बीच समन्वय हुन जान्छ ।
  • सरकारी खर्च समयमै हुन नसकेमा तथा सरकारी ऋण केन्द्रीय बैंकसंगको सहकार्य बिनै उठाएमा केन्द्रीय बैंकका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण हुन जान्छ । तसर्थ तरलता व्यवस्थापनको कार्य मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिको सहकार्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
  • मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्र तथा विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जालाई प्रोत्साहन दिएर तथा सस्तो दरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराएर आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा योगदान पु¥याउने भएकाले सरकार तथा केन्द्रीय बैंकबीच सहकार्य भएमा आर्थिक वृद्धि तथा उत्थानको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुन जान्छ ।
  • वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति बीच सहकार्य भएमा आर्थिक वृद्धि तथा स्थायित्व प्राप्त गर्ने उदेश्य सहज हुन जान्छ । यसलाई तलको रेखाचित्रबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ ।
  • चित्रमा शुरुको अवस्थामा 'a' विन्दुमा Y1 आयस्तरमा भएको अर्थतन्त्रमा वित्त नीतमार्फत मात्रै आयस्तर बढाउने प्रयास गर्ने हो भने IS बक्र दायाँतिर सर्न गई आयस्तर Y2 मा पुग्दछ तर ब्याजदरमा भने वृद्धि हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले समेत सरकारको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने उदेश्यलाई सहयोग गरी मुद्रा आपूर्ति/कर्जा उपलब्धतामा वृद्धि गरेमा LM बक्र दायाँतिर सर्न गई अर्थतन्त्रको संतुलन 'c' विन्दुमा कायम हुन जान्छ । फलस्वरुप आयस्तरमा थप वृद्धि भई Y3 मा पुग्दछ भने ब्याजदर घटेर पुरानै स्तरमा फर्किन्छ ।
.....................................................................................................................................................
यो पनि पढ्नुहोस 
आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. १८: नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना कस्तो छ ?
आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. १ : नेपालको GDP मा रेमिटान्स को योगदान कति छ ?
आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. ३ : कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाइ आधारभूत मुल्य वा उपभोक्ता मूल्य /उत्पादक मुल्य कसका आधारमा ब्यक्त गर्न बढी उपयुक्त हुन्छ?
आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. २० : नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणना कसरी गरिन्छ ?

No comments: